ਬ੍ਰੱਸਲਜ਼, 3 ਅਗਸਤ: ਸਪੇਨ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਿਉਟਾ (Ceuta) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਮੋਰੱਕੋ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਰਸੁਲਾ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਯਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਪੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੇਦਰੋ ਸਾਂਚੇਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਭੌਤਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ (Physical Barriers) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਯਨ ਨੇ ਸਿਉਟਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸਪੇਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੇਨ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੋਰੱਕੋ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੇਨ ਨੇ ਮੋਰੱਕੋ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਲਗਭਗ 500 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਤੈਰਦੀ ਰੁਕਾਵਟ (Floating Barrier) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਪੇਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 69,500 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੋਰੱਕੋ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਿਉਟਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ 88 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੋਰੱਕੋ ਵਿੱਚ ਵੀ 11 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਿਉਟਾ ਅਤੇ ਮੇਲੀਲਾ (Melilla) ਸਪੇਨ ਦੇ ਉਹ ਦੋ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜੋ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇਕੱਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਯਨ ਨੇ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ:
- ਗੈਰ-ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ।
- ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ।
- ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Early Warning System) ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ।
- ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ।
- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੇਂਦਰ (Offshore Migration Centres) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਤਾਈਆਂ ਹਨ।
ਸਿਉਟਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਸਮੇਤ 22 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਪੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੇਦਰੋ ਸਾਂਚੇਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਰਪੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਪੇਨ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡਣਾ ਯੂਰਪੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਂਝੇ ਯੂਰਪੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
