ਰੋਮ: ਇਟਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਉਟਾ (Ceuta) ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਨੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਸਮੇਤ 22 ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
22 ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਟਲੀ ਨੇ ਸਪੇਨ ਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਟਲੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਟਲੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੇਲੋਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਸ਼ੋਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (Offshore Migration Centres) ਜਲਦੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਯੂਰਪੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਟਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੇਲੋਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿਉਟਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
