ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਠੱਪ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ

ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਕੀ ਸਖ਼ਤ ਤਬਦੀਲੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਨੇ F, J ਅਤੇ I ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਿਟਰਾਂ ਲਈ “Duration of Status” ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 14 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਮੈਸਾਚੂਸਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ।

ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ (State Department) ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ “public charge” (ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਰੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ) ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਦਮ 21 ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਉਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਰੋਕ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Public Charge ਨਿਯਮ ‘ਚ ਸਖ਼ਤੀ

18 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ USCIS ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ public charge ਮਿਆਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ Form I-485 ਦਾ ਸਹੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖੇ ਜਾਣ।

ਹੋਰ ਅਸਰ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਬੰਧਤ ਦੂਤਾਵਾਸ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ।