ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ (caretaker) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 18,000 ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਲਾਨ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨੈਪ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ:
- ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ: ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਹਨ।
- ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ — ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਾਪਸੀ ਕੇਂਦਰਾਂ (CIT) ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਘਾਟ: ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਕੋਲ ਪੋਰਟੋ ਨੇੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਪਸੀ ਕੇਂਦਰ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ (2026 ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ)।
- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਰਸੇਲੋ ਰੇਬੇਲੋ ਡੇ ਸੂਜ਼ਾ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਪਿਛੋਕੜ: ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਏਜੰਸੀ SEF ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਏਜੰਸੀ AIMA ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। 2017 ਤੋਂ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਬਾਦੀ 4% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 15% ਹੋ ਗਈ (ਚੌਗੁਣਾ ਵਾਧਾ)।
- ਤੁਲਨਾ: 2019 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 4,800 ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 4,500 ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
