ਲੰਡਨ: ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ “Restoring Control over the Immigration System” ਤਹਿਤ 2026 ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਨੈੱਟ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਸ਼ੁੱਧ ਪਰਵਾਸ) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਕਫੋਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਹੈ।
Immigration Salary List ਦੀ ਥਾਂ Temporary Shortage List
ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ Immigration Salary List, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਮਾਲਕ ਆਮ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲੋਂ 20% ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ Temporary Shortage List ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਗਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ (RQF 6 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ Migration Advisory Committee (MAC) ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਸੀਮਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਹੁਣ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਸਹਾਰਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਲਈ 5 ਦੀ ਬਜਾਏ 10 ਸਾਲ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ (Indefinite Leave to Remain) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ-ਬੇਸਡ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਕਿੱਲਡ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਲਈ ਪੰਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਸ ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ “ਅਰਨਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ” ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਮਿਆਦ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੀਜ਼ਾ (Appendix FM) ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।
ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀਆਂ
ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਤਹਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ — ਸਕਿੱਲਡ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ B1 ਦੀ ਬਜਾਏ B2 ਪੱਧਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਾਲਗ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Immigration Skills Charge ਵਿੱਚ 32% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਵੀਜ਼ਾ ਰੂਟ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।