ਸਟਾਕਹੋਮ, 1 ਜੁਲਾਈ 2026: ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਵੀਡਨ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ਗੁਆਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ 31 ਸਾਲਾ ਰਾਕੇਲ ਵਿਵੇਰਾ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਾਲਮੋ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ (Permanent Residency) ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਨ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਨ।
ਰਾਕੇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖੀ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਪਿਛਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ।
ਉਹ ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸਵੀਡਨ ਜਾਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਕੇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਵੀਡਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦਰਜਾ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਿਲਾਪ (Family Reunification) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
